राज्यात पुन्हा उडणार बैलगाडी शर्यतीचा धुराळा: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद काल पूर्ण झाला होता. आज सुनावणीच्या सुरुवातीला मुकुल रोहितगी यांचा राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला.

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्याआधीच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे.

बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली.  राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी आज युक्तिवाद केला.  बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले. यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने  बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे. त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला.

बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.