सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यसरकारला झटका, २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार

मुंबई/प्रतिनिधी

राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं आज मोठा निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत.

२१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी देखील न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने देखील निवडणुका जाहीर करताना २७ टक्के जागांसाठी ओबीसी आरक्षण ठेवलं होतं. मात्र, न्यायालयाने आजच्या निर्णयामध्ये हे आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशांनुसार, ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहेत. उरलेल्या ७३ टक्के जागांप्रमाणेच या जागांवरील निवडणूक देखील खुल्या प्रवर्गानुसार घेण्यचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या २७ टक्के जागांचे निकाल देखील उरलेल्या ७३ टक्के जागांच्या निकालावेळीच लावण्यात यावेत आणि त्यांच्या निवडणुका देखील एकत्रच घेण्यात याव्यात, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.
यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.

दरम्यान, याआधी दुपारीच सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राला निर्देश देण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. “केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. “असे निर्देश या प्रक्रियेमध्ये संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही”, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे.